राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को बिजली बिल में राहत देने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। लाखों किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और यह कैसे काम करती है।
इस योजना का मकसद ग्रामीण किसानों को सस्ती और नियमित बिजली देना है। खेती में बिजली, खासकर सिंचाई के लिए, बहुत जरूरी है, लेकिन बिजली बिल कई बार किसानों के लिए बोझ बन जाता है। इस योजना में सरकार हर महीने 1000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। अगर बिल 1000 रुपये से कम है, तो वह पूरा माफ हो जाता है। अगर बिल ज्यादा है, तो 1000 रुपये की छूट मिलती है। साल में अधिकतम 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 11.57 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। अजमेर डिस्कॉम में 3.97 लाख किसानों को 319 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है। जैसलमेर में 5459 किसानों को 8.94 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। जयपुर के चौमूं में 13099 किसानों को 1.30 करोड़ रुपये की राहत मिली। खास बात यह है कि लगभग 8 लाख किसानों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक चिंताएं कम हुई हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। उनके पास मीटर्ड या फ्लैट रेट कृषि बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। आधार कार्ड और बैंक खाता बिजली कनेक्शन से लिंक होना चाहिए। बिजली बिल का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। अगर बकाया है, तो उसे चुकाने के बाद अगले महीने से सब्सिडी शुरू हो जाती है। सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं। आवेदन के लिए नजदीकी डिस्कॉम कार्यालय में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक विवरण और बिजली बिल जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है।
यह योजना न सिर्फ बिजली बिल कम करती है, बल्कि किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सस्ती बिजली से किसान बेहतर सिंचाई साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। सरकार इसे कुसुम योजना के साथ जोड़ रही है, जिसके तहत सौर पंपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है।
राजस्थान सरकार अगले दो साल में 4.88 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन देने की योजना बना रही है। सौर और पवन ऊर्जा पर भी जोर दिया जा रहा है। जोधपुर में 750 केवी का ग्रिड स्टेशन बनाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह उनकी आर्थिक तंगी को कम कर रही है और खेती को फायदेमंद बना रही है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं, तो अपने नजदीकी डिस्कॉम कार्यालय में संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अपने दस्तावेज तैयार रखें और बिजली बिल की चिंता छोड़कर खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं!